मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजनाअंतर्गत 481 के सापेक्ष 361का वितरण, शेष एलडीएम 03 दिन में वितरण कराना सुनिश्चित करें
** यूपीसीडा द्वारा विकसित ग्रोथ सेंटर में उद्यमियों आवासीय परिसर में मूलभूत समस्याओं को त्वरित सुव्यवस्थित करने के दिए निर्देश
** स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत एससी/एसटी महिला उद्यमियों को लाभान्वित किए जाने के निर्देश, बैंकर्स महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में करें मदद:- जिलाधिकारी
** वर्ष 2025-26 के गत माह में 4312 एमएसएमई इकाइयों को ₹ 432.32 करोड़ किया ऋण वितरण, उद्यमी फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने हेतु आगे आएं
** प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त,बैंक प्राप्त आवेदन का तत्काल निस्तारण करना सुनिश्चित करें
** निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित आवेदनों पर नाराजगी, संबंधित विभागों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश
** एमएसएमई इकाईयां भू-गर्भ जल के प्रबन्धन और विनियमन हेतु कराएं पंजीकरण अन्यथा कार्रवाई की जाएगी
जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में जिलास्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुये कहा कि नए उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को निर्वाध विद्युत सप्लाई सुनिश्चित की जाए,विद्युत विभाग द्वारा व्हाट्सअप के माध्यम से शटडाउन के संबंध में जानकारी दी जाए। ग्रोथ सेंटर बिजौली में यूपीसीडा द्वारा विकसित क्रूज सेंटर बिजौली में अव्यवस्थित आवासीय परिसर में कतिपय।मूलभूत समस्याओं को समय से निस्तारण किए जाने के दिए निर्देश देते हुए कार्यशैली में गुणात्मक सुधार लाते हुए नए उद्यमियों को योजनाओं से लाभान्वित करते हुए उद्योग सर्जन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में उद्यमियों का उत्पीड़न बर्दास्त नही किया जायेगा।
मा0मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता बुन्देलखण्ड के चहुंमुखी विकास पर केन्द्रित है, अनेकों योजनायें केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के उद्यमियों को प्राप्त हो ताकि बुन्देलखण्ड में उद्योगों का सृजन हो और लोगों को रोजगार मिले। उन्होने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समुचित लाभ क्षेत्र के उद्यमियों को नही मिल पा रहा है, यह उचित नही है। बैंकर्स अपने कार्यो की स्वयं समीक्षा करें और उद्यमियों को योजनाओं का लाभ दिलायें, उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्न लाभकारी योजनाओं के आवेदन बैंकों में अनावश्यक रूप से लंबित है यह स्थिति स्वीकार योग्य नहीं है तत्काल ऐसे आवेदनों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नसीहत देते हुये कहा कि उद्योग सृजन से सम्बन्धित पत्रावलियों को लम्बित न रखें। समय से कार्यवाही करते हुये उसका निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है तो उसकी वजह भी बताएं ताकि आवेदनकर्ता संतुष्ट हो सके। निवेश मित्र योजना की समीक्षा करते हुये उन्होने निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित 12 आनलाइन आवेदन पत्र पर नाराजगी व्यक्त की और समस्त विभागों को तत्काल ऑनलाइन आवेदन पत्र को निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनपद की रैंकिंग आपके पत्रों के निस्तारण न करने से प्रभावित हो रही है। उन्होंने निस्तारण समयावधि में किए जाने व योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता ना बरतने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में स्टैण्ड अप इण्डिया योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि यह योजना सीधे बैंकों द्वारा संचालित की जाती है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों को योजना का अधिक से अधिक लाभ हो। उन्होंने समाज कल्याण विभाग द्वारा उद्यमी महिलाओं को आगे लाए जाने का सुझाव दिया और निर्देश दिए कि जो भी आवेदन प्राप्त हो उनका समय से निस्तारण किया जाये ताकि महिला उद्यमियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 मे गत माह तक 03 लाभार्थियों को ₹ 0.78 करोड़ कार्य वितरण किया। इसे और बढ़ाए जाने के दिए निर्देश।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि लघु उद्यमी/व्यापारियों के लिए यह योजना बेहद लाभकारी है।उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजनाअंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को भी इस योजना अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अतः जो भी आवेदन बैंक को प्राप्त हो उनको तत्काल स्वीकृत करते हुए ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि ऐसे व्यक्ति स्वाबलंबी और आत्मनिर्भर बन सकें।
बैठक में जिलाधिकारी ने एमएसएमई वार्षिक क्रेडिट प्लान के क्रम में ऋण समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विभागों के आपसी समन्वय और संवाद की कमी होने के कारण इच्छुक उद्यमी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसे कमी को तत्काल दूर किया जाए।उन्होंने कहा कि योजनाअंतर्गत अभी सुधार लाए जाने की जरूरत है,प्रगति अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने उपस्थित उद्यमियों से फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आगे आने का आव्हान किया ताकि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की खेती का लाभ प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से और अधिक बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में 432.32 करोड़ योजनांतर्गत ऋण आवंटित किया गया है, इसे और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।
जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की समीक्षा में उन्होने खादी ग्रामोद्योग आयोग ऐजेन्सी की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि आवेदनों के प्रेषण को बढाया जाये ताकि अधिक आवेदन को स्वीकृत किया जा सके, उन्होंने वित्तीय लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त किये जाये।
बैठक में भू-गर्भ जल के प्रबन्धन और विनियमन के सम्बन्ध में समस्त एमएसएमई इकाइयों जो कि 10 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन से कम जलदोहन करती है उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं देना है परन्तु पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऐसी इकाइयों जिन्होने पंजीकरण नही कराया है उन्हें नोटिस दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ग्राउंड वाटर को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजनांतर्गत कानपुर हाईवे से डिमरौनी रोड परऔद्योगिक पार्क की सड़क पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त मैसेज गुरु नानक एग्रीकल्चर इंडिया बबीना प्राइवेट लिमिटेड बबीना में अबाध विद्युत आपूर्ति के संबंध में विचार विमर्श किया गया।
इस मौके पर सीडीओ श्री जुनैद अहमद,एडीएम प्रशासन श्री शिव प्रताप शुक्ल, एसपी सिटी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह,उद्योग श्री मनीष चौधरी, उप्र व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री संजय पटवारी, श्री समर्थ दीक्षित आशी हेल्थ टैक,श्री दिलीप अग्रवाल, सहित अन्य उद्यमी/ व्यापारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
———————————-
जिला सूचना कार्यालय झाँसी द्वारा प्रसारित