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विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ के तहत बढ़ई ट्रेड का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, 100 पारंपरिक कारीगर बनेंगे आत्मनिर्भर

ByBKT News24

Nov 21, 2026

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ के तहत बढ़ई ट्रेड का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, 100 पारंपरिक कारीगर बनेंगे आत्मनिर्भर

झांसी। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी, जनकल्याणकारी एवं रोजगारपरक ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ (वित्तीय वर्ष 2026-27) के अंतर्गत जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (DIC), झांसी के उपायुक्त उद्योग श्री मनीष चौधरी के विशेष मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं सक्रिय सहयोग से जनपद के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बढ़ई (कारपेंटरी) ट्रेड का 10 दिवसीय कौशल विकास एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थान विपिन बिहारी इंटर कॉलेज में विधिवत रूप से प्रारंभ किया गया है।

शासन द्वारा नामित राज्य की प्रतिष्ठित प्रशिक्षणदायी संस्था ‘उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ’ (IEDUP) द्वारा आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण अभियान के तहत जनपद के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से चयनित कुल 100 प्रशिक्षार्थियों को 4 अलग-अलग बैचों (प्रति बैच 25 प्रशिक्षार्थी) में विभाजित कर गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य ध्येय कारीगरों के पुश्तैनी हुनर को निखारने के साथ-साथ उन्हें आधुनिक तकनीक, बाजार की बदलती मांग, डिजिटल मार्केटिंग और सफल व्यावसायिक प्रबंधन के गुर सिखाना है।

• प्रमाणित एवं अनुभवी प्रशिक्षकों की टीम प्रशिक्षार्थियों को उच्च स्तर का व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए जो प्रतिदिन विभिन्न सत्रों के माध्यम से कारीगरों को प्रशिक्षित कर रही है।
पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक बाजार की मुख्यधारा से जोड़ना हमारा लक्ष्य: उपायुक्त उद्योग
इस महत्वपूर्ण पहल पर प्रकाश डालते हुए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (DIC), झांसी के उपायुक्त उद्योग श्री मनीष चौधरी ने कहा, “हमारे जनपद के पारंपरिक कारीगरों के पास पीढ़ियों से चला आ रहा अद्भुत पुश्तैनी हुनर है, लेकिन आधुनिक तकनीक, उन्नत औजारों और पूंजी के अभाव में वे बड़े बाजार की प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ का मूल उद्देश्य इन शिल्पकारों को आधुनिक मशीनों, नए ट्रेंडिंग डिजाइनों और आसान वित्तीय सहायता से जोड़कर उन्हें ‘नौकरी मांगने वाले’ के बजाय ‘रोजगार देने वाला उद्यमी’ बनाना है। हमारा विभाग यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रहा है कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से निःशुल्क टूलकिट और स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण का लाभ सुगमता से प्राप्त हो।”
प्रशिक्षण की कार्यप्रणाली और सिखाए जाने वाले प्रमुख विषय:
प्रशिक्षण को-ऑर्डिनेटर श्री अमित तिवारी ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि इस 10 दिवसीय कार्यशाला को दो मुख्य भागों—तकनीकी कौशल विकास और उद्यमिता विकास (EDP)—में बांटा गया है:
• तकनीकी सत्र: इसमें कारीगरों को लकड़ी की सही पहचान, उसकी सीजनिंग, आधुनिक इलेक्ट्रिक व हैंड टूल्स के सुरक्षित संचालन, आधुनिक मॉड्यूलर फर्नीचर के डिज़ाइन तैयार करने, सटीक माप लेने और उच्च गुणवत्ता की पॉलिशिंग व फिनिशिंग तकनीक का व्यावहारिक अभ्यास कराया जा रहा है।
• उद्यमिता एवं प्रबंधन सत्र: इसमें प्रतिभागियों को अपना छोटा व्यवसाय या कारखाना पंजीकृत करने (उद्यम रजिस्ट्रेशन), कच्चे माल की खरीदारी, उत्पाद की सही लागत निर्धारण (Costing), ग्राहकों से संवाद करने, बैंक से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लोन लेने की प्रक्रिया तथा सरकारी योजनाओं से जुड़ने की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।
योजना के अंतर्गत कारीगरों को मिलने वाले 6 प्रमुख लाभ:
1. निःशुल्क आधुनिक टूलकिट का वितरण: 10 दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले सभी 100 कारीगरों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनके ट्रेड (बढ़ई) से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले आधुनिक औजारों की टूलकिट बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इससे कारीगर बिना किसी शुरुआती आर्थिक बोझ के तुरंत अपना काम शुरू कर सकेंगे।
2. दैनिक आर्थिक प्रोत्साहन (मानदेय/स्टाइपेंड): प्रशिक्षण के दौरान कारीगरों को अपनी दैनिक मजदूरी के नुकसान की चिंता न करनी पड़े, इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित दैनिक प्रोत्साहन राशि (मानदेय) सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से पारदर्शी तरीके से हस्तांतरित की जाती है।
3. स्वरोजगार हेतु बिना गारंटी आसान बैंक ऋण: प्रशिक्षण के उपरांत अपना खुद का कारखाना, फर्नीचर वर्कशॉप या दुकान शुरू करने और उसका विस्तार करने के इच्छुक कारीगरों को बैंकों के माध्यम से 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का कम ब्याज दर वाला ऋण (मुद्रा योजना एवं अन्य सरकारी योजनाओं के समन्वय से) बिना किसी जमानत या गारंटी के उपलब्ध कराया जाता है।
4. आधिकारिक प्रमाण पत्र की प्राप्ति: प्रशिक्षण के अंत में मूल्यांकन के पश्चात सभी सफल प्रशिक्षार्थियों को शासन व प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल विकास प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जो भविष्य में सरकारी व निजी क्षेत्र के कार्यों में उनकी विश्वसनीयता बढ़ाएगा।
5. गुणवत्ता और आमदनी में सीधा इजाफा: आधुनिक मशीनों और नए डिजाइनों की जानकारी मिलने से कारीगरों के काम की गति बढ़ेगी और उत्पादों की फिनिशिंग बेहतर होगी, जिससे उन्हें स्थानीय बाजार के साथ-साथ बड़े शहरों से भी ऑर्डर मिल सकेंगे और उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि होगी।
6. पलायन पर रोक और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन: इस योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं व कारीगरों को अपने ही गृह जनपद झांसी में सम्मानजनक आजीविका मिलेगी, जिससे रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की ओर होने वाला पलायन रुकेगा और ये प्रशिक्षित कारीगर भविष्य में अन्य बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़कर रोजगार देने में सक्षम बनेंगे।
प्रशिक्षार्थियों में दिखा भारी उत्साह, सरकार व प्रशासन का जताया आभार:
प्रशिक्षण केंद्र में भाग ले रहे कारीगरों में इस कार्यक्रम को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशिक्षार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले वे केवल पारंपरिक हाथ के औजारों से ही काम करते थे, जिससे मेहनत और समय अधिक लगता था, लेकिन बाजार की आधुनिक मांग के अनुसार फर्नीचर तैयार करने में कठिनाई आती थी। यहां अनुभवी प्रशिक्षकों से आधुनिक मशीनों के संचालन और नए डिज़ाइन की बारीकियां सीखकर उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। निःशुल्क टूलकिट और बैंक ऋण की जानकारी मिलने से अब वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने को लेकर बेहद आश्वस्त और उत्साहित हैं। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (DIC), झांसी के उपायुक्त उद्योग श्री मनीष चौधरी के निरंतर सहयोग व कुशल नेतृत्व में जनपद में संचालित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बुंदेलखंड क्षेत्र में पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करने तथा ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ की परिकल्पना को धरातल पर साकार करने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
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