धारा-24 के अंतर्गत दायर वादों का अभियान चलाकर करें निस्तारण:- एडीएम प्रशासन
** प्रवर्तन कार्यों के माध्यम से बढ़ाएं वसूली, वाणिज्य कर, आबकारी, मालकर, वाहन कर, यात्रीकर को दिए निर्देश
** “न्याय पहुंचे गरीब के द्वार” गरीब व्यक्तियो को न्याय दिलाने के दृष्टिगत कार्य करें एसडीएम व तहसीलदार:- अपर जिलाधिकारी
** राजस्व वादों के निस्तारण में लायें तेजी पुराने लम्बित वाद के निस्तारण में दें प्राथमिकता :- अपर जिलाधिकारी
** उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार राजस्व वसूली के निर्धारित लक्ष्य को करें पूर्ण -:अपर जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री शिव प्रताप शुक्ल ने जनपद में धारा-24, धारा-67 एवं धारा-34 के अन्तर्गत दायर वादों का अभियान चलाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वसूली की मासिक समीक्षा करते हुए प्रवर्तन कार्यों में सुधार लाने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करने की नसीहत दी ताकि शासन द्वारा निर्धारित विभागीय लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य की सापेक्ष 58% प्रतिशत वसूली करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य योजना बनाकर वसूली बढ़ाए जाने और वसूली के स्रोतो की भी जानकारी उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री शिव प्रताप शुक्ल ने सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार को निर्देशित करते हुये कहा कि “न्याय पहुंचे गरीब के द्वार” गरीब व्यक्तियों को न्याय दिलाने के दृष्टिगत अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाते हुये कार्य करें। उन्होने कहा कि किसी गरीब के जमीन पर व सरकारी भूमि पर कूटरचित तरीके से कब्जा करने वाले भू-माफियाओं को चिहिन्त करते हुये कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने सभी उपजिलाधिकारियों से कहा कि अपनी तहसीलों में धारा-24,धारा-34 एवं धारा-67 के वादों को सूचीबद्ध करते हुए अभियान चलाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए, उन्होंने सुझाव दिया कि अधिक पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा ऐसे वाद अथवा शिकायत को सूचीबद्ध करते हुए टीम गठित करें जो मौके पर अवैध रूप से किसी गरीब या सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर किये हैं नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना सुनिश्चित करें।
आयोजित कर-करेत्तर एवं प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने कर-करेत्तर की प्रगति समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद में विभिन्न विभागों को शासन द्वारा प्रदत्त वसूली लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग रणनीति तैयार करते हुए प्रवर्तन कार्यों में तेजी लाएं ताकि वसूली लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण किया जा सके।
उन्होंने उपस्थित समस्त समस्त उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जनपद के दस बकायादारों पर फोकस करते हुए ऐसी कार्यवाही करें कि नज़ीर बन जाए। उन्होंने एसडीएम सदर, मोंठ एवं टहरौली को संबंधित बकायादारों के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्यवाही करते हुए शत प्रतिशत वसूली करने के निर्देश दिए।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्वश्री ने कर-करेत्तर की समीक्षा करते हुए वाणिज्य कर विभाग की कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त की, वाणिज्य कर विभाग द्वारा माह में 153.54 करोड़ के सापेक्ष 88.33 करोड़ वसूली होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए वसूली बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने अब तक की वसूली के स्रोतों की जानकारी ली और आगे कैसे वसूली में बढ़ाएंगे उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में आयोजित कर-करेत्तर की बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने राज्य उत्पाद शुल्क (आबकारी) विभाग की समीक्षा करते हुए मासिक लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए दुकानों की गंभीरता से चेकिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वसूली के प्रयासों में तेजी लाए जाने के निर्देश देते हुए शादी/ पार्टी हेतु एक दिन का लाइसेंस निर्गत करते हुए आय बढ़ाने का सुझाव दिया।
समीक्षा के दौरान अपर जिलाधिकारी ने मालकर, वाहन कर, यात्री कर की समीक्षा करते हुए माह की वसूली पर संतोष व्यक्त किया। विभाग द्वारा माह का लक्ष्य 14.43 करोड़ के सापेक्ष 13.65 करोड़ की वसूली पर संतोष व्यक्त किया और वसूली को बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए नये वाहनों की बिक्री पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए।
बैठक के समापन पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में बैठे तथा अधिक से अधिक वादो का निस्तारण करने का प्रयास करें। उन्होने कहा कि लम्बित वादो को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। उन्होने कहा कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उससे अधिक वाद निस्तारित करने का प्रयास करें। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि धारा-34 के मुकदमों को विशेष प्राथमिकता देते हुये निस्तारण करें ताकि गरीबो को बार-बार न्यायालय के चक्कर न लगाने पड़े। इसी प्रकार धारा-80, धारा-116, धारा-24 आदि मामलों में पूरी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये निस्तारण करें।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने विभागीय कार्यवाही, आनलाइन खसरा फीडिंग, आपदा राहत, सम्पूर्ण समाधान दिवस, भू-आवंटन, आडिट आपत्तियों के निस्तारण, आयोग से सम्बन्धित संदर्भ, चकबन्दी सहित आबकारी, परिवहन, खनन व वन, सिंचाई, विद्युत आदि विभागों के बिन्दुवार राजस्व वसूली प्रगति समीक्षा की गयी तथा लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्याय श्री अरुण कुमार गौड़ ,अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे श्री योगेन्द्र कुमार, नगर मजिस्ट्रेट श्री प्रमोद झा, खान अधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह सहित समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, आबकारी, विद्युत विभाग, वाणिज्य कर विभाग, आदि के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित
