केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, विकास प्रदर्शनी एवं प्राकृतिक खेती कार्यशाला (खरीफ उत्पादकता गोष्ठी) का हुआ भव्य आयोजन*
केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान के मूलभाव पर आधारित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन, विकास प्रदर्शनी एवं प्राकृतिक खेती कार्यशाला (खरीफ उत्पादकता गोष्ठी) एवं किसान दिवस का भव्य एवं गरिमामय आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में जिला प्रशासन और कृषि विभाग के समन्वय से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
इस विशेष गोष्ठी में जिला प्रशासन और कृषि एवं कृषि समावेशी विभागों द्वारा पिछले 12 वर्षों की प्रगति आख्या प्रस्तुत की गई तथा आगामी खरीफ सीजन के लिए रणनीतियों व विभागीय कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप विधायक गरौठा श्री जवाहर लाल राजपूत एवं सदस्य विधान परिषद श्रीमती रमा आर पी निरंजन के अन्य सम्मानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में
कृषि विभाग, कृषि रक्षा अनुभाग, फसल बीमा, उद्यान विभाग, कौशल विकास, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, रेशम, पुलिस, पंचायत श्रम, बेसिक शिक्षा, महिला कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, इफ्को आदि कि साथ-साथ निजी कृषि निवेश निर्माता/विक्रेता फर्मों एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा स्टाल/विकास प्रदर्शनी लगायी गयी, जिसका विशेष अतिथियों एवं जिला प्रशासन द्वारा अवलोकन किया गया।
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उप कृषि निदेशक श्री बुद्ध देव द्विवेदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक की अवधि के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के निर्धारित नियमों के तहत जनपद के लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से निर्बाध रूप से धनराशि भेजी जा रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के लिए जनपद के कृषकों का बीमा कराया गया, जिसके अंतर्गत किसानों की फसल क्षति का मुआवजा सीधे कृषकों के खातों में भेजा जा चुका है। पीएम कुसुम योजना के तहत कृषकों को सोलर पंपों की स्थापना पर 60 प्रतिशत तक का अनुदान देय है, जिसके तहत जनपद में अब तक कुल 140 सोलर पंप सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। कृषि विभाग द्वारा आधुनिक यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करके हजारों की संख्या में किसान लाभांवित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, जनपद के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिले में एग्रीजंक्शन केंद्र प्रशासनिक नियमों के तहत सफलतापूर्वक संचालित हैं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वहीं, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के नियमों के अंतर्गत कृषकों को प्राकृतिक खेती हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। पिछले 12 वर्षों में विशेष अभियान चलाकर नए/नवीनीकृत किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिसके माध्यम से फसली ऋण वितरित किया जा चुका है।
कार्यक्रम में सदस्य विधान परिषद श्रीमती रमा निरंजन जी ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों, श्रमिकों की उन्नति और महिला सशक्तिकरण हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के लिए सर्वोपरि रहा है। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला।
जिला कृषि अधिकारी ने खरीफ सीजन हेतु जनपद में पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज और कीटनाशकों (कृषि निवेशों) की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए विभागीय अनुदान योजनाओं के नियमों की विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही जिला उद्यान अधिकारी, मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी और सहायक निबंधक एवं सहायक आयुक्त सहकारिता ने भी अपने-अपने विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।
कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक द्वारा मृदा स्वास्थ्य पर प्रकाश डालते हुए रासायनिक खादों और कीटनाशकों से होने वाले दीर्घकालिक नुकसानों के प्रति सचेत किया और प्राकृतिक खेती अपनाने की पुरजोर अपील की। पशुपालन वैज्ञानिक ने पशुओं के रोगों व बचाव के टीकों की जानकारी देने के साथ-साथ मवेशियों के गोबर को जैविक खाद के रूप में उपयोग करने के बहुआयामी लाभ बताए।
कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं और तकनीकी सुधारों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्य विकास अधिकारी श्री रामेश्वर सुधाकर सब्बनबाड ने फसल बीमा तथा प्राकृतिक खेती के महत्व पर बल देने के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए अन्य महत्वपूर्ण विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत राज विभाग, ग्रामीण स्वच्छता, पंचायती राज व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के विकास पर काम कर रहा है। मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी के साथ-साथ कृषि संपत्तियों व जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन और सुदृढीकरण किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जैसी संस्थाएं समाज के वंचित वर्गों को पेंशन, छात्रवृत्ति और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य कर रही हैं।
मुख्य विकास अधिकारी ने आम जनता और किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से फैमिली आईडी और फार्मर रजिस्ट्री के दूरगामी लाभों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि इन डिजिटल पहलों से जुड़कर वे सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष, पारदर्शी और त्वरित लाभ उठा सकते हैं, जिससे अंततः उनकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
प्राकृतिक खेती कार्यशाला में किसान प्रतिनिधि श्री कमलेश लंबरदार एवं आचार्य अविनाश ने भी प्राकृतिक खेती के संबंध में उपस्थित किसानों को गृहमंत्र दिए।
सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित शासकीय नियमों के तहत सामग्री एवं स्वीकृति-पत्रों का वितरण किया गया।
इस अवसर पर विधायक गरौठा, श्री जवाहर राजपूत, विषय वस्तु विशेषज्ञ श्री दीपक कुशवाहा, श्री लल्ला सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह सहित जनपद के प्रगतिशील कृषक, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष सहित किसान उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित
