“मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) योजना” में अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों का कराया जाए आवेदन
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) योजना जिलाधिकारी ने की समीक्षा, संतोषजनक प्रगति न होने पर लगाई बैंकर्स को फटकार
योजना अन्तर्गत जनपद के 2000 लाभार्थियों का लक्ष्य सापेक्ष प्रेषित 943 आवेदनों में मात्र 139 आवेदन बैंकर्स द्वारा स्वीकृत करने पर असंतोष व्यक्त
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को मिलेगा लाभ, बनेंगे स्वाबलंबी
झांसी। आज जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) योजना के जनपद में सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उद्योग विभाग के अधिकारी एंव समस्त बैंकों के डिस्ट्रिक कॉर्डिनेटर उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उत्पाद/सेवा संबंधी उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाना है। उन्होंने समीक्षा करते हुए अब तक विभिन्न बैंकर्स द्वारा योजना अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने ऐसे बैंक चिह्नित करने के निर्देश दिए जिन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में अब तक रुचि नहीं ली है, ऐसे बैंक से सरकारी खातों का संचालन बंद कर दिया जाए। जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने बैठक के दौरान ऐक्सिस बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ़ इण्डिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, यस बैंक लिमिटेड एवं कोडक महिंद्रा बैंक लिमिटेड द्वारा अब तक शून्य स्वीकृत आवेदन एवं शून्य वितरण पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए आवेदनों को स्वीकृत कर वितरण कराए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विभिन्न बैंकों के पास मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा) योजना के 432 आवेदन लंबित रहने पर भी समस्त डिस्ट्रिक्ट कार्डिनेटर को आड़े हाथों लिया। समीक्षा के दौरान लगभग 300 अस्वीकृत आवेदन पर भी उन्होंने बैंक से प्रत्येक आवेदन के सम्बंद जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने उपस्थित विभिन्न भिन्न बैंकों के डिस्ट्रिक कॉर्डिनेटर को ताकीद करते हुए कहा कि इस योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी,उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत प्रथम चरण में रू. 05 लाख तक की परियोजना हेतु 04 वर्षाे तक 100% ब्याज तथा गारंटी मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10%, ओबीसी को 10%, एससी/एसटी/दिव्यांग को 10% का अंशदान जमा करना होगा, परियोजना लागत पर 10%मार्जिन मनी अनुदान एवं 04 वर्षों तक सीजीटीएमएसई प्रतिपूर्ति देय होगी, परियोजना लागत में भूमि/भवन व्यय सम्मिलित नहीं होगा तथा कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि द्वितीय चरण के लिए प्रथम चरण में लिए गए मूलधन/पेनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होगा, रुपए 10 लाख तक परियोजना स्थापित की जा सकेंगी परंतु रुपए 07.5 लाख तक के ऋण पर 50% ब्याज अनुदान 03 वर्षों तक दिया जाएगा, ऋण में परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन अनिवार्य होगा तथा इसमें वर्कशॉप/वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकेगी, सीजीटीएमएसई कवरेज 3 वर्षों तक का होगा। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत आवेदक की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होना अनिवार्य है, न्यूनतम कक्षा 08 उत्तीर्ण, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता दी जाएगी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओडीओपी प्रशिक्षण योजना, एससी/एसटी/ओबीसी प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से कौशल संबंधी प्रमाण पत्र/डिग्री/डिप्लोमा आदि प्राप्त हों। आवेदन करने के लिए आवेदक को एमएसएमई पोर्टल www.msme.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन के पश्चात जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदन का परीक्षणोंपरांत ऑनलाइन रूप से बैंकों को भेजा जाएगा, बैंकों के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृत/वितरण किया जाए। बैठक अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना है, उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विकास खण्ड में योजनांतर्गत कैंप आयोजित किए जाएँ जिससे हमारे जनपद के जो युवा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं उनका आवेदन शीघ्र कराना सुनिश्चित करें, यह योजना बहुत ही अच्छी है। उन्होंने इस योजना को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए, सभी बैंकर्स को योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को त्वरित गति से निस्तारित करते हुए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री जुनैद अहमद, एलडीएम श्री अजय शर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह पंजाब नेशनल बैंक सहित समस्त बैंकर्स उपस्थित रहे।