वादों के प्रभावी पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाना सुनिश्चित करें:-डीएम

वादों के प्रभावी पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाना सुनिश्चित करें:-डीएम

** पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत 107/16 की करें प्रभावी कार्यवाही, मुचलका भरवाते हुए करें कुर्की

** जनपद में अभियान चलाकर धारा-145 के लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए:- जिलाधिकारी

** जिलाधिकारी ने अभियोजन कार्यों की समीक्षा कर दिए निर्देश,किसी भी दशा में अपराधी सजा से बचने ना पाए:- जिलाधिकारी

** दोषमुक्त वादों में पुन: अपील करते हुए अपराधी को शासकीय अधिवक्ता सजा दिलाएं

** सुनवाई के दौरान आने वाले गवाहों को किसी भी दशा में लौटाया न जाए, उनके बयान अवश्य दर्ज कराए जाएं :- जिलाधिकारी

** जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं से वादो में शीघ्रता से प्रभावशाली पैरवी किए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए

** अभियोजन समिति की बैठक कर वादो के निस्तारण की हुई समीक्षा, महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं के प्रति गंभीर होकर पैरवी करें शासकीय अधिवक्ता

** पाक्सो एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, हत्या, डकैती आदि मामलों में अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :- जिलाधिकारी

जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में अभियोजन समिति की बैठक में वादों के निस्तारण के सम्बन्धित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उपस्थित शासकीय अधिवक्ताओं से एक-एक वाद के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करते हुए प्रभावी पैरवी कर शासन के पक्ष में निस्तारण कराए जाने के निर्देश दिए।
अभियोजन समिति कि बैठक में अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने उपस्थित शासकीय अधिवक्ता एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 से संबंधित नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर भी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में गुंडा एक्ट/गैंगस्टर, महिला उत्पीड़न धारा-354 से संबंधित अनेकों प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गई और अपराधियों को सजा दिलाए जाने के निर्देश दिए।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने उपस्थित समस्त एसडीएम को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर धारा-145 के लंबित वादों का निस्तारण क्षेत्राधिकारी पुलिस से समन्वय स्थापित करते हुए किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उपस्थित एसपी ग्रामीण को निर्देश दिए कि समस्त थानाध्यक्षों को वादों के निस्तारण हेतु रिपोर्ट तत्काल उपजिलाधिकारी कार्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित कराएं ताकि वादों का निस्तारण समय से किया जा सके। उन्होंने एसडीएम मोंठ द्वारा वादों के निस्तारण में प्रभावी कार्यवाही करने पर सन्तोष व्यक्त किया और अन्य को वादों के निस्तारण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने उपस्थित समस्त उपजाधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत क्षेत्र में 107/16 की प्रभावी कार्रवाई करें। उन्होंने सुझाव दिया कि मुचलका भरवाकर कुर्की की कार्रवाई अवश्य सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि गम्भीर प्रकरण में धारा- 117 की कार्रवाई करते हुए जब्तीकरण की भी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने उपस्थित अन्य अधिवक्ताओं से कहा कि मुकदमों में प्रभावी ढंग से पैरवी करते हुए दोषियों को अधिक से अधिक सजा दिलाएं। उन्होने जनपद न्यायालयों या अन्य दूसरे न्यायालयों में लम्बित वादो को सूचीबद्ध करते हुए अधिक से अधिक वादो का निस्तारण कराए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि जो वाद बहस के योग्य हो उसमें प्रभावी बहस तथा जिसमें बहस हो चुकी हो उसमें कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये। उन्होने वादो के निस्तारण में गवाहों की उपस्थिति सौ फीसदी हो ताकि अधिक से अधिक वादो में अभियुक्तों को सजा दिलायी जाना सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने ताकीद करते हुए कहा की गवाहों को किसी भी दशा में लौटाया न जाए। उनके बयान अवश्य दर्ज कराई जाएं।
जिलाधिकारी नेअभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें, हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम न्याय समय से दिला सकें। उन्होंने कहा कि शासन के मंशानुरूप महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित वादों में शीघ्रता लाते हुए गवाहों को बुलाकर न्यायालय में वादो को तय कराकर अभियुक्त को अधिक से अधिकतम सजा दिलाई जाए। उन्होंने वादों की समीक्षा के दौरान लंबित मामलों की सूची तैयार करते हुए उन पर अधिक फोकस करें ताकि लंबित मामलों का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन किया जाए। उन्होंने विवेचक द्वारा संवेदनशील होकर विवेचना गुणवत्ता और समय के साथ करने के निर्देश दिए, इसके साथ ही उन्होंने साक्ष्यों को सुरक्षित रखे जाने के भी निर्देश दिए ताकि सुनवाई के दौरान उन्हें प्रस्तुत कर वाद को प्रभावी ढंग से न्यायालय में रखा जा सके और दोषियों को सजा दिलाई जा सके। उन्होने कहा कि महिलाओं से संबधित अपराध, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं का चार्ट अलग बनाया जाए। उन्होंने पास्को एक्ट में पैरोकार की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे अपराधियों को यह मैसेज जाए कि छोटे से छोटा अपराध करने पर भी वह सजा से बच नहीं सकते।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल पर दैनिक अभियोजन कार्यों की फीडिंग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तों को सजा दिलाने की स्थिति, प्रर्वतन कार्यों से सम्बन्धित विवरण, आबकारी अपराधों के नियन्त्रण के लिए मारे गए छापों का विवरण, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा न्यायालय भेजे गए मामले, खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई, श्रम विभाग से संबधित विवरण पत्र मिशन शक्ति से सम्बन्धित मामले पाक्सों एक्ट, जुवैनाइल एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्साईज एक्ट आदि पर गहन समीक्षा कर प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि जनपद के अपराधियों में कानून का भय होना अनिवार्य है, अधिवक्ता गण ऐसी पैरवी करना सुनिश्चित करें।
इस दौरान बैठक में अपर जिलाधिकारी श्री शिव प्रताप शुक्ल, सीएमओ डॉ0 सुधाकर पाण्डेय, एसपी ग्रामीण डाॅ0 आरविन्द कुमार , डीएफओ श्री नीरज कुमार आर्या, संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री देशराज सिंह, श्री विजय सिंह कुशवाहा डीजीसी, श्री मृदुलकांत श्रीवास्तव डीजीसी, श्री दीपक तिवारी विशेष लोक अभियोजक, एडीज़ीसी श्री संजय पाण्डेय, श्री रवि प्रकाश गोस्वामी, श्री तेज सिंह गौर, श्री देवेन्द्र पांचाल,श्री ज्ञान स्वरूप राजपूत,श्री पुष्पेन्द्र राजपूत, श्री रविशंकर द्विवेदी, श्री संजय देव शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार रावत सहित उप जिलाअधिकारी,समस्त जिला शासकीय अधिवक्तागण, सहायक शासकीय अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक, एपीओ आदि उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित।