डीएम मिलने के बाद गोपालपुरा निवासी संजीव कुमार का सपना होगा सच, अब मिलेगा मुख्यमंत्री आवास

डीएम मिलने के बाद गोपालपुरा निवासी संजीव कुमार का सपना होगा सच, अब मिलेगा मुख्यमंत्री आवास

** हर जरूरतमंद की सेवा प्रशासन का संकल्प जनता दर्शन में बोले डीएम

** आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता:- जिलाधिकारी

** जनता दर्शन में जिलाधिकारी सख्त, मौके पर निस्तारण के दिए निर्देश

जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने आज कलेक्ट्रेट कक्ष में जनता दर्शन के दौरान आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना। विभिन्न विभागों से संबंधित भूमि विवाद, राजस्व प्रकरण, पुलिस, विकास एवं अन्य शिकायतों पर जिलाधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का मौके पर जाकर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिकता पूर्ण करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जहां संभव हो, दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान कराया जाए, जिससे अनावश्यक मुकदमेबाजी एवं तनाव से बचा जा सके।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि लापरवाही अथवा शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब जनसुनवाई की सीधी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही है।अतः जनता दर्शन के समय प्राप्त शिकायतों को संवेदनशील और गंभीरता से सुना जाए।
जनता दर्शन में आए फरियादियों ने जिलाधिकारी की सक्रियता की सराहना करते हुए निष्पक्ष सुनवाई पर संतोष व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने दोहराया कि हर जरूरतमंद की सेवा प्रशासन का संकल्प है और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान ही प्रशासन की प्राथमिकता है।
जनसुनवाई पूर्ण कर कलेक्ट्रेट से निकलते ही संजीव कुमार पुत्र श्री रामस्वस्व निवासी ग्राम गोपालपुरा पोस्ट भौराघाट तहसील व ब्लॉक मोंठ जिला झाॅसी ने बताया कि लगभग 02 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री आवास योजना का आवेदन किया था। प्रार्थी का नाम एक वर्ष पूर्व पात्र व्यक्ति की सूची में नाम आ गया था। लेकिन तहसील स्तर से दुबारा जाँच की गई तो सुविधा शुल्क की मांग की गई प्रार्थी ने देने से मना कर दिया तो अपात्र घोषित कर दिया।संजीव कुमार ने बताया कि प्रार्थी बहुत ही गरीब व्यक्ति है व विकलांग है। प्रार्थी का पूर्व लिस्ट में पात्रता सूची में नाम है ।
अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी के मुख्यमंत्री आवास योजना के आवेदन की जांच किसी सक्षम अधिकारी से कराते हुए प्रार्थी के पात्र होने पर मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाये जाने की कृपा करें ।
जिलाधिकारी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लिया और तत्काल ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से वार्ता करते हुए शिकायत का निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बुधवार कलेक्ट्रेट चैंबर में जनता दर्शन के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि अब जनसुनवाई की लाइव मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से की जाएगी। सुनवाई से पूर्व प्रदेश के समस्त जनपदों के डीएम की मौजूदगी को देखा गया।
इस अवसर पर प्रशिक्षु आईएस,अपर जिलाधिकारी प्रशासन, एसडीएम न्याय एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
————————————-
जिला सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित