जीएसटी/ईपीएफ विभाग के डेटा से कामगारों की सूची तलब कर होगा सत्यापन, कारखाना अधिनियम में इकाई होंगी पंजीकृत
** डीएम ने की औद्योगिक इकाइयों को फैक्ट्री एक्ट में पंजीकरण कराने की अपील
** उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण विभागीय अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता:- जिलाधिकारी
** उद्योग बंधु/ व्यापार बंधु की बैठक में प्रकरण के निस्तारण की समय सीमा तय, निस्तारण न होने पर होगी कार्यवाही
जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में ज़िला उद्योग बंधु समिति/ व्यापार बंधु सहित जनपद स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन इकाई की बैठक ली।
कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने उपस्थित समस्त उद्यमियों से कहा कि आपकी समस्याओं का निराकरण ही समस्त विभागीय अधिकारियों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनपद में औद्योगिक विकास से ही जनपद का चहुंमुखी विकास संभव है।
जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने उद्योगपतियों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता बुन्देलखण्ड के चहुंमुखी विकास पर केन्द्रित है,अनेकों योजनायें केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के उद्यमियों को प्राप्त हो रहा है। बुन्देलखण्ड में उद्योगों के सृजन में और तेजी आए और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले,इसके लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का समुचित लाभ बुंदेलखंड क्षेत्र के उद्यमियों को मिले, इसे अवश्य सुनिश्चित किया जाय।
बैठक में जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने अध्यक्ष बुन्देलखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित मौजूद उद्यमियों से औद्योगिक , व्यापारिक इकाइयों को कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराए जाने की अपील करते हुए कहा कि श्रमिकों को समुचित न्याय और सुविधायें प्रदान करवाने के लिए इकाई का पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। उन्होंने जीएसटी व ईपीएफ विभाग से औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कामगारों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि इकाइयों का क्रोस वेरिफिकेशन कराया जाएगा।
*जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी ने सर्विस स्टेशन व ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों की भी सूची तैयार करने हेतु उप श्रमायुक्त को निर्देशित किया , जिनमें नियमानुसार 20 से अधिक कामगार कार्यरत हों और फैक्ट्री एक्ट में शामिल होने की अर्हता रखते हों।*
जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में डीएम ने उद्यमियों की समस्याओं को सुना, बैठक में ग्रोथ सेंटर औद्योगिक क्षेत्र बिजौली, झांसी के कतिपय भूखंडों में अमल दरामद की कार्रवाई की समीक्षा करते हुए श्री वेदांत अग्रवाल को ग्रोथ सेंटर फेस-2 में पहले E-17 भूखंड का आवंटन हुआ था।तत्सम भूखण्डों पर किसानों ने के विरोध के कारण यूपीसीडा द्वारा E-04 आवंटन कर दिया।अब पहले भूखंड में लगी बैंक गारंटी जमा है, जो अवमुक्त नहीं हो पा रही क्योंकि नियमानुसार भूखंड पर इकाई स्थापित नहीं हुई है।जिलाधिकारी ने निर्णय लेते हुए उक्त प्रकरण को शासन स्तर पर प्रेषित करने के निर्देश दिए ताकि शासन के निर्देश पर प्रकरण का निस्तारण किया जा सके और उद्यमी द्वारा इकाई स्थापित करने की समस्या का हल निकाल सके।
जिला स्तरीय उद्योग बंधु समिति की बैठक में उपायुक्त उद्योग श्री मनीष चौधरी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में जनपद की 04 रैंक और सीएम डैशबोर्ड में A+ श्रेणी प्राप्त हुई है। 2500 लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 3112 प्रेषण तथा 966 आवेदन स्वीकृत करते हुए 893 का वितरण किया जा चुका है। इसी क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जानकारी देते हुए बताया कि जिला समन्वयक व समस्त शाखा प्रबंधकों के साथ दैनिक आधार पर समन्वय स्थापित करते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। योजना सीएम डैशबोर्ड पर A+ श्रेणी तथा प्रदेश में टॉप में है।
इस मौके पर नगर आयुक्त श्री ए सूदन,सीडीओ श्री रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड, एडीएम प्रशासन श्री प्रताप शुक्ल, अपर नगर आयुक्त श्रीमती रोली गुप्ता, उपायुक्त उद्योग श्री मनीष चौधरी, अध्यक्ष बुन्देलखण्ड चैंबर श्री धीरज खुल्लर लेकिन, श्री दिलीप अग्रवाल, श्री संजय गुप्ता,श्री संतोष साहू सहित अन्य उद्यमी/ व्यापारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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जिला सूचना कार्यालय झाँसी द्वारा प्रसारित
